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राशन विक्रेताओं के लाभांश भुगतान के लिए 35 करोड़ के सापेक्ष 9 करोड़ 35 लाख की धनराशि हुई अवमुक्त-रेखा आर्य

राशन विक्रेताओं को NFSA के अंर्तगत लाभांश का भुगतान किया जाए जिसे लेकर बीती 19 जनवरी 2023 को खाद्य मंत्री रेखा आर्या ने सचिव/ आयुक्त खाद्य, विभागीय अधिकारियों और राशन विक्रेताओं के सभी ज़िलों के पदाधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक करते हुऐ राशन विक्रेताओं के पक्ष को सुना था।

Village Post India by Village Post India
22/03/2023
in उत्तराखंड, देहरादून
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नंदा गौरा योजना में धांधली करने वालो के खिलाफ हुआ मुकदमा दर्ज, लोगो के हक़ के साथ नही किया जाएगा कोई भी खिलवाड़-रेखा आर्या
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देहरादून: 01 जनवरी 2023 से भारत सरकार द्वारा NFSA के अन्तर्गत अंत्योदय और प्राथमिक परिवार योजना का खाद्यान्न निःशुल्क किए जाने के कारण राशन विक्रेताओं के लाभांश के भुगतान के सम्बन्ध में स्थिति स्पष्ट ना होने के कारण समस्या उत्पन्न हो गई थी।

बात दें कि ऑल इंडिया फेयर प्राइस शॉप डीलर्स फेडरेशन उत्तराखंड द्वारा मांग की गई थी कि राशन विक्रेताओं को NFSA के अंर्तगत लाभांश का भुगतान किया जाए जिसे लेकर बीती 19 जनवरी 2023 को खाद्य मंत्री रेखा आर्या ने सचिव/ आयुक्त खाद्य, विभागीय अधिकारियों और राशन विक्रेताओं के सभी ज़िलों के पदाधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक करते हुऐ राशन विक्रेताओं के पक्ष को सुना था।

उक्त बैठक में खाद्य मंत्री ने विभागीय अधिकारियों को निर्देश दिए गए थे कि 15 फरवरी 2023 तक राशन विक्रेताओं के लाभांश और परिवहन के मद में बजट आवंटन की कार्यवाही कर ली जाए और फरवरी अंत तक राशन विक्रेताओं को भुगतान भी सुनिश्चित कर लिया जाए। खाद्य मंत्री रेखा आर्या ने बताया कि इसी क्रम में आज शासन द्वारा उक्त मद में 35 करोड़ की धनराशि के सापेक्ष 9 करोड़ 35 लाख की राशि आवंटित कर दी गई है जिसका भुगतान सभी राशन डीलरों को कर दिया जाएगा।

मंत्री रेखा आर्या ने कहा कि स्वीकृत धनराशि आहरित करने के पश्चात PFMS Portal से वाउचर संख्या एवं दिनांक बजट नियंत्रक अधिकारी तथा प्रशासनिक विभाग को अद्यतन निर्धारित प्रारूप पर मासिक उपलब्ध करायी जायेगी साथ ही स्वीकृत/आवंटित की जा रही बजट धनराशि सस्ता गल्ला विक्रेताओं को लाभांश तथा आंतरिक गोदामों से एफ०पी०एस० तक परिवहन भाड़े का भुगतान सीधे उनके खाते में किया जायेगा तथा ऐसे भुगतान से पूर्व वित्तीय नियमों में दिये गये प्राविधानों का शत-प्रतिशत अनुपालन सुनिश्चित किया जाएगा।

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